देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में श्रमिकों, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था, वन कर्मियों और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
बोनस एक्ट संशोधन वापस
श्रम विभाग द्वारा कोविड काल में केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया।
ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ
लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया। कुल 94 पदों पर नियुक्ति होगी।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती
गृह विभाग के तहत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
हैबिचुअल ऑफेंडर की नई परिभाषा
कारागार अधिनियम में बार-बार अपराध करने वालों (Habitual Offender) की परिभाषा को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया।
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान 18,000 प्रतिमाह देने की मंजूरी मिली। पहले 314 श्रमिकों को यह लाभ मिल रहा था।
सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जारी रहेगी
कृषि विभाग के अंतर्गत केंद्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (2025-26 तक लागू) के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया।
