डीएम की जनसुनवाई में पहुंचे 105 फरियादी, बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे के मामले छाए

- बेटे-बहू पर मकान कब्जाने और बुजुर्गों से मारपीट के आरोप, पीड़ितों को राहत दिलाने के निर्देश
- कैंसर पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता
- भूमि विवाद और अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई के आदेश
देहरादून: जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे, पारिवारिक उत्पीड़न, भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और उत्पीड़न के मामले पहुंचे
समाधान दिवस में बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और पारिवारिक उत्पीड़न से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए। क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने अपने पुत्र पर आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद इस उम्र में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने मकान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने बेटे-बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा एवं मकान से कब्जा हटवाने की मांग की। वहीं ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने भी बेटे-बहू पर फ्लैट पर कब्जा कर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता से कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च न देने और आए दिन विवाद करने का आरोप लगाते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को मामले की जांच कर बुजुर्ग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
कैंसर पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता
ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से पीड़ित पति की मृत्यु के बाद उनके उपचार में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्या पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की और तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
वहीं, लकवा से ग्रसित एवं बेघर आशा देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भूमि विवाद और अवैध कब्जों पर कार्रवाई के निर्देश
पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने शिकायत की कि पति की मृत्यु के बाद दो-तीन माह तक प्लॉट की निगरानी नहीं कर पाने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने वहां बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
टिहरी जनपद के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने बताया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 125 वर्गमीटर भूमि खरीदने के लिए 40 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं की गई। आरोप है कि उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
विकासनगर के शीशमबाड़ा में अधिग्रहित भूमि का एनएचएआई द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जे से आवागमन बाधित होने के मामले में भी जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।
ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं, ग्राम कुंजा ग्रांट में आसन नदी के किनारे सरकारी एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाने को कहा गया।
सड़क मरम्मत समेत जनसुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी संज्ञान
ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को तत्काल सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।




