उत्तराखंडराज्य

धामी कैबिनेट में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक: छह प्रस्तावों पर लगी मुहर
  • कैबिनेट के फैसलों से विकास को नई दिशा: वेटलैंड से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य के कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला-बाल कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार की दिशा में उठाया गया ठोस कदम माना जा रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली मजबूती

कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। यह निर्णय परिषद के दो प्रमुख केंद्रों की कार्यक्षमता और नवाचार क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। इससे जैविक अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खनन विभाग में नए पद सृजित

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। यह कदम विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और खनन प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

आसन बैराज क्षेत्र बनेगा वेटलैंड जोन

पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने देहरादून-हरिद्वार सीमा पर स्थित आसन बैराज क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित करने को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर लंबा है और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माना जाता है। पूर्व में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह निर्णय लिया गया।

फ्लड जोन में बुनियादी ढांचे को मिली मंजूरी

देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय जल निकासी, संचार और परिवहन सुधार के लिहाज़ से अहम है।

कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला-बाल विकास के क्षेत्र में फैसले

कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालन और विस्तार से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिससे आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों को और मजबूती मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ संरचनात्मक बदलावों की स्वीकृति दी गई है, जिनका विस्तृत ब्यौरा आगामी प्रेस ब्रीफिंग में साझा किया जाएगा।

 

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