देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों पर अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, और नमक के साथ-साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कई योजनाओं की समीक्षा की।
मंत्री ने बताया, धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। अफसरों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए। इसमें से कुछ भुगतान अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को कहा, वे अपने जनपद में अनाज वितरण के लिए एक ही बार में सही व सटीक आकलन करके भेजें, क्योंकि इसमें एक ही बार केंद्र से पैसा स्वीकृत होगा।
कहा, अगर किसी जनपद से कम बजट की मांग की गई तो बाद में उसे संशोधित करना संभव नहीं होगा। बैठक में अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता की प्रतिक्रिया किस तरह की है, इसकी जानकारी भी सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से ली।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा, चंद्रमोहन घिल्डियाल सहित अन्य जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे।
