नई दिल्ली: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, परिवहन और अन्य शहरी सेवाओं के सुधार हेतु 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,680 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की भारत मिशन की कंट्री निदेशक मियो ओका ने किए।
इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, ताकि वह बाढ़ और भूस्खलन जैसे जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों का सामना कर सके और वहां की आबादी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सके।
संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास एजेंडे और उत्तराखंड सरकार की शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने की योजनाओं के अनुरूप है। वहीं, एडीबी की कंट्री निदेशक मियो ओका ने कहा कि इस परियोजना से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का जीवनस्तर बेहतर होगा और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी।
