साइबर अपराध रोकने के लिए बैंकों को 15 दिन का अल्टीमेटम, हेल्पलाइन केंद्रों पर तैनात होंगे प्रतिनिधि

• मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एसएलबीसी की बैठक में बैंकों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
• 1930 साइबर हेल्पलाइन और एस-4-सी केंद्रों पर प्रमुख बैंक तैनात करेंगे अपने प्रतिनिधि
• अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नामित करने होंगे नोडल अधिकारी

देहरादून: प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और एस-4-सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा है। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने होंगे।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। इसमें बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण-जमा अनुपात, रोजगार सृजन और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट के साइबर अपराध संबंधी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिए कि सबसे कम ऋण-जमा अनुपात वाले चार-पांच जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण-जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया जाए। अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम समीक्षा होगी।

मुख्य सचिव ने सरकारी ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा।

शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों का विश्लेषण कर प्राप्त, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बैंक मित्र व्यवस्था मजबूत करने तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बनाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजनाओं में सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने को कहा। कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण शीघ्र पूरा कर उन्हें संचालित करने तथा बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।