मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 15 जून तक जारी हों लंबित शासनादेश

• सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक लेते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और सड़क समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के निर्देश

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और उनकी प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी लंबित शासनादेश 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष, स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों से जुड़ी समस्याओं का विभागीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायकगणों द्वारा उठाई जा रही जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि जनता को राहत मिल सके।
बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए उन विद्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जहां छात्राओं की संख्या अधिक है तथा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जा सके।
मुख्यमंत्री ने रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन स्थलों के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और जिलाधिकारियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित प्रस्तावों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके। युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाने की बात भी कही गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए तथा पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। साथ ही सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी और दलीप सिंह रावत के अलावा मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, रणवीर सिंह चौहान, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय और जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया मौजूद रहे।