देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए स्पष्ट योजना के तहत कार्य किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर पात्र श्रमिकों को अधिकतम लाभ दिया जाए। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उनके बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। कौशल विकास पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में दी जाए। बैठकों में प्रस्तुत पीपीटी में तीन बिंदु अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं—अब तक क्या किया गया, क्या कार्य नहीं हुआ और उसका कारण, तथा आगे की कार्ययोजना।
30 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत
बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में अब तक लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष शामिल हैं। अब तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख निर्माण श्रमिक और 17.5 लाख अन्य श्रेणियों के कामगार शामिल हैं। श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम पोर्टल के 15 पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 39,567 कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें 20,509 महिला और 19,058 पुरुष श्रमिक शामिल हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव नीतेश झा, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडेय, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, आयुक्त श्रम दीप्ति सिंह, बोर्ड के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
