देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी। मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे।
कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया। जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है।
- विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी:
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र आहूत किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। - विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी:
राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 135 पदों का सृजन किया गया है। - एकल मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट पेश:
पंचायती राज विभाग से संबंधित विषयों पर गठित एकल मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की। - स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-3 को मंजूरी:
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण की शुरुआत को लेकर राज्य सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी है। इस संबंध में विभाग को आवश्यक अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
