देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच कई अहम फैसलों का गवाह बना। विपक्षी शोर-शराबे के बावजूद सदन ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास कर दिया और सभी नौ विधेयकों को मंजूरी दी। लगातार विरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई, मगर महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए गए।
चार दिवसीय तय सत्र महज डेढ़ दिन में ही निपटा दिया गया। इस दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पारित हुआ, जिसके तहत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस फैसले के बाद मदरसों को मान्यता मिलने का रास्ता भी साफ हो गया।
समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी सदन से पास हुआ, जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामलों पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सख्त धर्मांतरण कानून में संशोधन कर जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है।
पारित विधेयकों की सूची
- उत्तराखंड विनियोग (Supplementary Appropriation) विधेयक, 2025
- उत्तराखंड–उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (संशोधन) विधेयक, 2025
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि-विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2025 – जिसे आमतौर पर अंटी-रूपांतरण बिल (Anti-conversion Bill) कहा जा सकता है।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक, 2025
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 – Minority Educational Institutions Bill
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 – Uniform Civil Code (Amendment)
- उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025
- उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025
सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी विपक्ष के साथ धरने में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सदन के भीतर कागज फाड़कर हवा में उछाल दिए, जिससे माहौल और गरमा गया।
